प्रदेश भर में माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यहां हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में विभाग को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा।योगी सरकार ने इन जमीनों पर गरीबों के अलावा समूह ‘ग’ व ‘घ’ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सस्ते मकान बनाने का फैसला किया है।

इनके अलावा वकीलों व पत्रकारों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार ने प्रदेश भर में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम माफिया के अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराई है और कई अवैध निर्माण ध्वस्त कराए हैं। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक की कार्रवाई में करीब 62,423.89 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है। साथ ही 2464 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए 187 भू-माफिया को जेल भेजा है और 22,992 राजस्व वाद व 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4407 एफआईआर दर्ज कराई गई है।

 

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